सरकारी जमीन पर कब्जे का मामला उजागर, पत्रकारों को मिली जान से मारने की धमकी

सरकारी जमीन पर कब्जे का मामला उजागर, पत्रकारों को मिली जान से मारने की धमकी

May 8, 2026 - 13:20
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सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का मामला गरमाया, पत्रकारों को

जान से मारने की धमकी

साकिब जिया बांका जिला ब्यूरो

दैनिक दबंग केसरी 

धोरैया, बांका:

धोरैया अंचल क्षेत्र के मौजा गौरा में सरकारी एवं आम रास्ते की जमीन पर कथित अवैध कब्जे का मामला अब गंभीर रूप लेता जा रहा है। वर्ष 2015 में ही अंचल अधिकारी द्वारा अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी किए जाने के बावजूद आज तक कार्रवाई नहीं होने से स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है। वहीं अब इस मामले को उजागर करने वाले पत्रकारों को खुलेआम जान से मारने की धमकी दिए जाने से मामला और भी संवेदनशील हो गया है।

प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार केस संख्या 03/2013 में धोरैया अंचल कार्यालय ने स्पष्ट रूप से माना था कि मौजा गौरा में सरकारी एवं आम रास्ते की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है। जांच के दौरान प्रस्तुत कागजात को “संदिग्ध” मानते हुए संबंधित जमाबंदी संख्या 72 को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने का आदेश भी दिया गया था। इसके बावजूद वर्षों बाद भी जमीन को अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया जा सका।

मामले ने उस समय नया मोड़ ले लिया जब खबर को कवर करने पहुंचे पत्रकारों को कथित रूप से धमकाया गया। आरोप है कि मो. अब्दुल मन्नान के पुत्र मो. शाहीन द्वारा मीडियाकर्मियों को फोन कर खुलेआम धमकी दी गई। इतना ही नहीं, पत्रकारिता और मीडिया के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई। सूत्रों के अनुसार इस धमकी का कॉल रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, जो पूरे मामले को और गंभीर बनाता है।

अब सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या सच लिखने और दिखाने वाले पत्रकारों को खुलेआम धमकी दी जाएगी? क्या बिहार में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है? अगर पत्रकार ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो आम जनता की आवाज कौन उठाएगा?

स्थानीय लोगों का कहना है कि आरोपी पक्ष के खिलाफ पहले से विवाद और मारपीट के मामले सामने आते रहे हैं, इसके बावजूद प्रशासन की चुप्पी कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है। अतः प्रशासन से है कि सरकारी जमीन का जाँच कर तुरंत अतिक्रमण मुक्त कराया जाए तथा पत्रकारों को धमकी देने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए।

अब निगाहें बांका प्रशासन और पुलिस प्रशासन पर टिकी हैं कि आखिर कानून का पालन होगा या दबंगई का राज चलता रहेगा

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